सुप्रीम कोर्ट ने लगाया तीनों कृषि सुधार कानूनों पर स्टे

भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा ने कहा नाखुश होते हुए भी करते हैं सर्वोच्च न्यायलय के आदेश का सम्मान

0
94

सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि सुधार कानून पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है और एक समिति गठन करने का भी आदेश दिया है।भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा माननीय सर्वोच्च न्यायलय के आदेश का सम्मान करता है लेकिन इस आदेश से भाजपा किसान मोर्चा खुश नहीं है। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कृषि और किसानों के हित के लिये प्रतिबद्ध है इसी को ध्यान में रखते हुए तीनों कृषि सुधार कानून लाये गए हैं। हम विरोध करने वाले सभी किसान संगठनों से विनती करते हैं की माननीय सर्वोच्च न्यायलय के आदेश का सम्मान करते हुए अपना आन्दोलन वापस ले लें और सर्वोच्च न्यायलय द्वारा गठित समिति के समक्ष संशोधन के लिये खुले मन से सुझाव दें ।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार पूरी गंभीरता से किसानों के कल्याण एवं उनकी भलाई के लिए कटिबद्ध है । विगत छः वर्षों में किसानों की भलाई के जितने काम मोदी सरकार ने किये हैं , उतने किसी और ने नहीं किये । साथ ही , हमारी सरकार देश के हर नागरिक के लोकतांत्रिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए कटिबद्ध है। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को स्वीकार करते हैं ।देश देख रहा है कि हमारी नीयत पहले भी साफ़ थी और आने वाले दिनों में भी हम इसी दृष्टिकोण से किसानों की भलाई के लिए काम करते रहेंगे। हम आशा करते हैं कि आंदोलनरत किसान संगठन भी सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को स्वीकार करेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं । सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की कॉपी आने के बाद इसका विस्तृत अध्ययन कर हम इस पर आगे वक्तव्य देंगे। सरकार पहले दिन से यह कह रही थी कि वार्ता से ही इस मुद्दे का समाधान हो सकता है। सरकार चाहती थी कि किसान संगठन विंदुवार चर्चा कर जहां भी उचित संशोधन की जरूरत हो , उसे प्रस्तावित करें और हम उस पर अमल करने को तैयार है। सरकार ने भी किसान संगठनों से बैठक में कई बार यह आग्रह किया था कि कोविड के कारण महिलाओं और बच्चों को इस आंदोलन से घर भेज दिया जाए .

। सुप्रीम कोर्ट ने भी आज किसान संगठनों से ऐसी ही अपील की है । सरकार ने किसान संगठनों से अपील करते हुए कहा था कि आप हाइवे को छोड़ कर अन्य वैकल्पिक जगहों पर अपना आंदोलन जारी रखें किसान संगठनों को प्रदर्शन के लिए सरकार ने वैकल्पिक जगह भी मुहैया कराई थी। गृह मंत्री जी ने स्वयं किसान संगठनों से बात की थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी आंदोलनरत किसान संगठनों से यही कहा है।सरकार ने किसान संगठनों से 9 दौर की वार्ता की। हर वार्ता में सरकार ने यह सीधा संदेश दिया कि हर बिंदु पर सरकार चर्चा करने को तैयार है। कई मुद्दों पर सरकार ने किसान संगठनों की बात मानी भी लेकिन किसान संगठन कानून रद्द करने की मांग पर अड़े रहे। किसान संगठनों के साथ सरकार की वार्ता लगातार सकारात्मक रही। किसान संगठनों ने स्वयं सरकार के क़दमों पर प्रसन्नता व्यक्त की लेकिन विपक्ष और कुछ संगठनों ने अपने एजेंडे के तहत किसान संगठनों को गुमराह किया जिससे एक-दो बिंदुओं पर सहमति नहीं बन पाई। लोकतंत्र में सबको धरना,प्रदर्शन देने और असहमति का अधिकार है लेकिन हिंसा ,पथराव और अराजकता की स्थिति नहीं होनी चाहिए। सरकार ने कई बार आशंका जताई और किसान संगठनों को भी आगाह किया इसमें असमाजिक तत्व शामिल हो गए हैं। ऐसी कई घटनाएं भी घटित हुई। कानून-व्यवस्था को लेकर जो चिंता केंद्र सरकार ने जाहिर की थी, आज वहीं चिंता माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी जाहिर की है।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here