सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़ी समस्याओं का किया जाए जल्द निपटारा : ऋग्वेद ठाकुर

1332 औचक निरीक्षण, 1 लाख से अधिक का जुर्माना:

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मंडी : उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने अधिकारियों को लोगों की सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़ी समस्याओं के त्वरित निपटारे के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा सतर्कता समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए संबधित अधिकारियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के साथ-साथ बाजार में उपलब्ध खाद्य वस्तुओं की गुणवत्ता की भी समय-समय पर जांच करते रहने को कहा ताकि उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर गुणात्मक वस्तुएं मिलती रहें।

ऋग्वेद ठाकुर ने कहा कि मंडी जिला में 789 उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से 3 लाख 11 हजार 731 राशन कार्ड धारकों को आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया जा रहा है। इनमें बीपीएल, एपीएल, अंत्योदय अन्न योजना, प्राथमिक गृहस्थियां एवं अन्नपूर्णा योजना के तहत आने वाले लाभार्थी शामिल हैं।
उन्होंने बताया जिला में एपीएल श्रेणी के तहत 2 लाख 2 हजार 523 राशन कार्ड धारक, बीपीएल के 44643, अंत्योदय अन्न योजना के तहत 27139, प्राथमिक गृहस्थियों के तहत 37426 और अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत 40 राशन कार्ड धारक हैं। उपायुक्त ने कहा कि बीते 3 महीनों में उपभोक्ताओं को 117834 क्विंटल आटा, 68521 क्विंटल चावल, 21819 क्विंटल दालें, 15691 क्विंटल चीनी, 14 लाख 56 हजार 808 लीटर खाद्य तेल एवं 2 लाख 52 हजार लीटर मिट्टी का तेल वितरित किया गया।
उन्होंने बताया जिला में कुल 27 गैस एजेंसियों के माध्यम से कुल 334207 उपभोक्ताओं को एलपीजी की आपूर्ति की जा रही है। गत 3 माह के दौरान कुल 3 लाख 58 हजार 917 गैस सिलेंडर वितरित किए गए।
हिमाचल प्रदेश गृहिणी योजना के तहत जिला में 55 हजार 773 गैस कनेक्शन जारी किए गए हैं। योजना के हत अक्तूबर माह तक 28 हजार 456 रिफिल उपभोक्ताओं को मुफ्त वितरित किए गए हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री उज्ज्वला येाजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 56379 रिफिल मुफ्त वितरित किए गए हैं।

1332 औचक निरीक्षण, 1 लाख से अधिक का जुर्माना:

ऋग्वेद ठाकुर ने बताया कि उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता की वस्तुएं उपलब्ध करवाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इसी दिशा में बीते 3 महीनों में 1332 औचक निरीक्षण किए गए। इनमें अनियमितताएं पाए जाने पर 26 मामलों में कार्यवाही की गई जबकि 5 मामालों में चेतावनी दी गई और एक डिपो का प्राधिकरण निलम्बित किया गया। विभिन्न अनियमितताओं पर इस अवधि के दौरान कुल 1 लाख 3 हजार 219 रूपये का जुर्माना किया गया।
उपायुक्त ने कहा कि कोविड महामरी के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत बीते 3 महीने (अगस्त से अक्तूबर 2020) के लिए जिला को 37 हजार 140 क्विंटल गेहूं, 25 हजार 980 क्विंटल चावल और 3239 काला चना को आबंटित हुआ है, जिसे वितिरत किया जा रहा है।

जिला में सभी उपभोक्ताओं को डिजिटल राशन कार्ड जारी किए जा चुके हैं। सभी 789 उचित मूल्य की दुकानों पर पीओएस मशीनों के माध्यम से राशन वितरित किया जा रहा है। डिजिटल राशन कार्ड को आधार से जोड़ने का कार्य भी पूरा किया जा चुका है।
बैठक के दौरान नई उचित मूल्य की दुकानों के आबंटन बारे भी विस्तार से चर्चा की गई।

बैठक में जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक लक्ष्मण सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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