प्रदेश में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को ऑन लाईन करने बारे राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसकी अध्यक्षता प्रधान सचिव उद्योग आर.डी.धीमान ने की। आर डी धीमान ने बताया कि प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत हिमाचल प्रदेश में अब तक 34000 लोगों को रोजगार प्रदान कर 103 करोड़ रूपए की राशि अनुदान के रूप में प्रदान की जा चुकी है। प्रदेश में इस कार्यक्रम के तहत 6700 नई इकाईयां लगाई गई है। उन्होेंने कहा कि वर्तमान में केंद्र सरकार के जनहित कार्यक्रमों को ऑन लाईन किया गया है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम ऑन लाईन होने से क्रियान्वयन में पारदर्शिता तथा गति में तीव्रता आएगी जिससे दुर्गम व ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगार युवा लाभान्वित होंगें। उन्होंने कहा कि समस्त अधिकारियो व कर्मचारियों के सहयोग से इस कार्यक्रम को वर्तमान में ऑन लाईन करने में आने वाली कठिनाईयां दूर की जाएगी।
उन्होंने कहा कि प्रदेश के तहसील व खंड स्तर पर प्रधानमंत्री रोेजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत ऑनलाईन प्रार्थनापत्र प्रकिया को लागू करने बारे कार्यशालाओं व प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जायेगा। उन्होने कहा कि इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन में पारदर्शिता तथा गति में और अधिक वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम को ऑन लाईन करने से प्रदेश के दुर्गम व कठिन क्षेत्रों के कार्यालयों में नेटवर्क की समस्या के कारण आवेदकों के प्रार्थनापत्र ऑनलाईन प्रस्तुत करने के जिला स्तरीय अधिकारियों की मदद की जायेगी।
मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितेंद्र सांजटा ने कहा कि प्रधानमंत्री रोेजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत 30 जून, 2016 तक प्राप्त प्रार्थनापत्रों को भी ऑन लाईन किया जाना है जिसके लिए क्षेत्रीय कार्यालयों को मूलभूत आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि विभाग के अधिकारियों को इस कार्यक्रम को ऑनलाईन करने में आने वाली समस्याओं के समाधान का प्रयास किया जायेगा। परियोजना निदेशक परमजीत सिंह ने कार्यशाला का संचालन किया।
बैठक में हिमाचल प्रदेश खादी, गा्रमोद्योग बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जतिन्द्र सांजटा, स्टेट बैंकर्ज कमेटी के उपमहाप्रबंधक विवेक कॉल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सहायक महाप्रबंधक रवि रॉवल, खादी एवं गा्रमोद्योग राज्य निदेशक एस.एस.धनंकर, परियोजना निदेशक परमजीत सिंह, हिमाचल प्रदेश खादी, गा्रमोद्योग बोर्ड, निदेशालय उद्योग, राज्य स्तरीय बैकर्ज कमेटी, हि.प्र.व क्षेत्रीय केंद्र फॉर इन्टरप्राईजिज, खादी,गा्रमोद्योग आयोग के अधिकारियों ने भाग लिया।
