प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान देगा आय के अवसर :अनुराग ठाकुर

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केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट अफ़ेयर्स राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई गरीब कल्याण रोज़गार अभियान से करोड़ों प्रवासियों को आय के अवसर मिलने व उनका आर्थिक सशक्तिकरण होने की बात कही है। उन्होंने इस बात के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार प्रकट किया है।

अनुराग ठाकुर ने कहा कि कोरोना आपदा ने जब से देश में दस्तक दी है प्रधानमंत्री मोदी के कुशल नेतृत्व व मार्गदर्शन में केंद्र सरकार ने तभी से देशवासियों को इस संकट से बचाने व इस कठिन समय में उन्हें सहायता उपलब्ध कराने के लिए हर सम्भव उपाय किए हैं। कोरोना संकट काल में बड़े पैमाने पर प्रवासी मजदूरों ने घर वापसी की है। ऐसे में मजदूरों के पास रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। इस हालात के बीच मोदी सरकार ने प्रवासी मजदूरों को उनके गांव और जिले में ही रोजगार देने लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू करने का फैसला लिया। इस अभियान को देश के छह राज्यों के 116 जिलों में शुरू किया गया है। 50 हजार करोड़ रुपये की राशि वाली गरीब कल्याण रोजगार अभियान का उदेश्य कामगारों को उनकी रुचि और कौशल के तहत रोजगार और स्वरोजगार उपलब्ध कराना है। इस राशि से गांवों में रोजगार के लिए, विकास के कामों के लिए करीब 25 कार्यक्षेत्रों की पहचान की गई है जिसका वृहद् स्तर पर लाभ स्थानीय इन्फ़्रास्ट्रक्चर व जनता को मिलेगा। मैं इस कल्याणकारी योजना के माध्यम से करोड़ों लोगों को लाभान्वित करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के लिए उनका आभार प्रकट करता हूँ ।

अनुराग ठाकुर ने कहा कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार हर ज़रूरी कदम उठा रही है। इस आपदा की विभिषिका से देशवासियों को राहत पहुँचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज दिया था। अब तक इस पैकेज से 43 करोड़ से अधिक लोगों को 70000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता पहुँचाई जा चुकी है।महिला जनधन खाताधारकों की 20 करोड़ महिलाओं को 31000 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। 2.81 करोड़ वृद्ध,विधवा, ,दिव्यांग व वरिष्ठ नागरिकों को 2807 करोड़,8.19 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत 16394 करोड़,2.3 करोड़ बिल्डिंग एवं निर्माण श्रमिकों को 4313 करोड़,59.43 लाख कर्मचारियों के ईपीएफ़ का 24% सहयोग 895 करोड़ ,उज्ज्वला योजना के अंतर्गत लगभग 9000 करोड़ रुपए का लाभ इन योजनाओं के लाभार्थीयों को दिया जा चुका है केंद्र सरकार ने किसानों से जुड़े दो नए अध्यादेशों को मंजूरी व एक अध्यादेश में संशोधन की मंजूरी दी है। फार्मिंग प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स ऑर्डिनेंस-2020 को मंजूरी मिलने से किसानों को अपनी फसल अपने हिसाब से बेचने की आजादी मिलेगी।अब किसान जहां चाहेगा और जिसे चाहेगा अपनी फसल बेच सकेगा व ई-ट्रेडिंग के जरिए खरीद-बिक्री हो सकेगी। किसानों को फसल की अच्छी कीमत मिल पाएगी।एक देश, एक बाजार की दिशा में यह एक बड़ा कदम है। फार्मर्स एग्रीमेंट प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज ऑर्डिनेंस-2020 को मंजूरी मिल जाने से किसान और व्यापारी अब एग्रीमेंट कर सकेंगे।इसमें न्यूनतम मूल्य पहले ही तय होगा। ऐसे में किसानों को नुकसान होने का कोई ख़तरा नहीं रहेगा। आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन की मंजूरी मिल गई है व अनाज, तेल, तिलहन, दाल, आलू और प्याज को इस एक्ट के दायरे से बाहर किया गया है।

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