कोरोना से निपटने के लिए अधिक बेहतर और पुख्ता प्रयास करने की आवश्यकता है। बाहरी राज्यों से आने वालों की संख्या बढ़ने के साथ ही और अधिक सतर्क रहने की जरूरत है। यह बात आज मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान कही। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए होम कोरेंटिन के लिए फुलप्रूफ मैकेनिज्म बनाने की जरूरत आवश्यकता है क्योंकि ऐसे समय में किसी भी प्रकार की ढील नुकसानदेह साबित हो सकती है।
कोरोना से निपटने के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सभी जिलों के उपायुक्तों को पंचायती राज संस्थान और शहरी स्थानीय निकायों के चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ उचित समन्वय बना कर काम करने के लिए कहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा हुई बातचीत में उन्होंने कहा कि इससे संबंधित क्षेत्रों में बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों के आगमन के बारे में अग्रिम जानकारी आसानी से मिल सकेगी।
मुख्यमंत्री ने ‘निगाह’ टीम को आशा कार्यकर्ताओं और अन्य स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों के परिवारों को उनके आने से पूर्व ही उचित सामाजिक दूरी और आईसोलेशन के महत्व के बारे में जागरूक करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सदस्य साथ ही होम कोरेंटिन के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों के लिए सभी सुविधाओं की भी व्यवस्था देखें। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा यदि उनके पास ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो पंचायतों द्वारा उन्हें उचित कोरेंटिन के नियमों के अनुसार रहने की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए।
जय राम ठाकुर ने कहा कि रेड जोन से आने वाले सभी लोगों को संस्थागत कोरेंटिन में रखा जाएगा और पांच-सात दिनों के बाद उनके कोविड परीक्षण के बाद जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने पर ही उन्हें होम कोरेंटिन के लिए स्थानांतरित किया जाएगा। साथ ही उन्होंने निर्देश दिए कि ऑरेंज और ग्रीन जोन के क्षेत्रों से आने वाले लोगों को होम कोरेंटिन में रखा जाए और उनका भी रैंडम परीक्षण किया जाए।
इसके अलावा जय राम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में अब विकासात्मक कार्य शुरू कर दिए गए हैं इसलिए यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग, ग्रामीण विकास विभाग और मनरेगा के श्रमिकों को कर्फ़्यू में छूट अवधि के बाद भी कार्य करने की अनुमति दी जानी चाहिए। इससे उन्हें विभिन्न विकासात्मक कार्यों को निर्धारित समय पर पूरा करने के लिए पर्याप्त समय मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज की घोषणा के बाद बैंक कर्मियों को भी सामान्य रूप से कार्यालय में कार्य करने की आवश्यकता है, ताकि इस आर्थिक पैकेज का सही से उपयोग किया जा सके। उन्होंने कहा कि लोगों को कर्फ़्यू के बाद भी स्वतंत्र आवागमन की अनुमति प्रदान की जानी चाहिए।
इस मौके पर मुख्य सचिव अनिल खाची, पुलिस महानिदेशक एस.आर.मरडी,अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य आर.डी. धीमान, प्रधान सचिव जे.सी.शर्मा और ओंकार शर्मा भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
