शिमला। शहरी विकास,आवास,नगर नियोजन, विधि, संसदीय कार्य एवं सहकारिता मंत्री सुरेश भारद्वाज ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा पेश किए गए बजट को हर वर्ग के लिए जलकल्याणकारी व स्मृद्धि का रोड-मैप करार दिया।
उन्होंने बताया कि बजट में सरकार द्वारा गरीबों को 12 हजार नए घर सुनिश्चित करने का प्रस्ताव है तथा अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग परिवारों से संबंधित लड़कियों के विवाह के लिए शगुन योजना शुरू करने का प्रस्ताव है, जिसमें लड़की को शादी के दौरान 31 हजार रुपये की राशि देने का प्रावधान है। इसके साथ-साथ स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना यह दर्शाता है कि सरकार ने समाज के सभी वर्गों के कल्याण को सुनिश्चित करने का प्रयास किया है।
उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी ने वित्तिय स्थिति को प्रभावित किया है तथा बजट के माध्यम से बुनियादी ढांचे के निर्माण पर ध्यान केन्द्रित किया गया है ताकि अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के साथ-साथ रोजगार सृजित किए जा सके। उन्होंने बताया कि न्यूनतम दिहाड़ी 300 रुपये की गई है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों के कल्याण के लिए कटिबद्ध है। कृषि क्षेत्र को विशेषज्ञों के माध्यम से बढ़ावा देने के प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इसके साथ-साथ आशा वर्करों, मिडे-मिल श्रमिकों का मानदेय भी बढ़ाया गया है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा नवनिर्मित नगर निगम सोलन, पालमपुर व मण्डी में बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए एक करोड़ रुपये प्रत्येक नगर निगम को प्रदान किए जाएंगे ताकि लोगों को इसका लाभ मिल सके तथा नव अधिसूचित नगर पंचायतों को वर्ष 2021-22 के लिए 20 लाख रुपये प्रत्येक नगर पंचायत राशि उपलब्ध करवाई जाएगी।
उन्होंने कहा कि शहरी निकायों में आॅटो डीसीआर साॅफ्टवेयर आरम्भ किया जाएगा ताकि इसके तहत नक्शे व अन्य विकास योजनाओं के अनुमोदन के लिए ईज ऑफ डुईंग बिजिनेस कार्यक्रम के तहत सुधार किए जा सके।
