पहाड़ी राज्य हिमाचल आने वाले समय में डिजिटल राज्य बनेगा। मोदी सरकार की डिजिटल इंडिया पॉलिसी को अपनाने के लिए प्रदेश सरकार व आईटी विभाग ने प्रदेश में डिजिटल साक्षरता मिशन शुरू करने का निर्णय लिया है। प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक एवं आईटी विभाग ने इस मिशन के लिए खाका तैयार कर दिया है। ऐसे में हर परिवार के एक सदस्य को कम्प्यूटर की ट्रेनिंग दी जाएगी। ताकि वह अपनी शिकयतें, सरकारी काम-काज सहित अन्य दस्तावेज का प्रयोग ऑन लाईन कर सके। इसका मुख्य लक्ष्य हर परिवार को डिजिटल इंडिया से जोडऩा है।
मोदी सरकार की डिजिटल इंडिया योजना के तहत हिमाचल का हर घर डिजिटल बनेगा। हालांकि इस मिशन के लिए अभी प्रदेश सरकार ने प्रस्ताव तैयार कर दिया है, लेकिन शुरू होने में अभी समय लग सकते हैं। बताया गया कि डिजिटल साक्षरता मिशन के तहत एक घर के एक सदस्य को 20 घंटे की कम्प्यूटर की टे्रनिंग दी जाएगी। ताकि वह अपने घरों में होने वाले सरकार कामकाज को ऑन लाइन कर सके। डिजिटल साक्षरता मिशन के लिए प्रदेश सरकार ने कौशल विकास निगम को नोडल एजेंसी का जिम्मा सौंप दिया है।
ऐसे में कौशल विकास निगम लोगों को लोकमित्र केंद्रों में ट्रेनिंग देने का प्रावधान करेगा। यह पहला अवसर है कि जब हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य जल्द ही डिजिटल साक्षरता मिशन का अपनाने जा रहा है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक जिस घर में कोई भी शिक्षित व्यक्ति हो उसे ही ट्रेनिंग दी जाएगी। किसी कारणवश उस घर में सभी रोजगार से जुड़े हों तो किसी अनपढ़ व्यक्ति को मोबाइल ऐप सहित अन्य साधारण तकनीक की जानकारी दी जाएगी। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में इस वक्त दो हजार के करीब लोकमित्र केंद्र संचालित हैं। आने वाले समय में आईटी विभाग सभी पंचायतों को लोकमित्र केंद्रों से जोड़ेगा।
मोबाइल एप्प से भी रोजगार को रजिस्ट्रेशन
प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को प्रदेश सरकार व आईटी विभाग ने बेहतरीन सुविधा दी है। अब रोजगार कार्यालयों में नाम दर्ज घर बैठे ही कर सकेंगे। आईटी विभाग ने एक्स-10 नामक एप्प का भी शुभारंभ किया है। यानी कि रोजगार एक्सचेंज में नाम दर्ज अपने मोबाइल से ही कर सकेंगे। इसके साथ ही आठ अन्य विभागों को भी डिजिटल प्रोग्राम से जोड़ा जा चुका है। ऐसे में सरकारी कर्मचारियों की सर्विस बुक डिटेल, ई-सैलरी, ई-ट्रांसफर, ई-पेंशन सहित आईपीएच को भी मोबइल एप्प से जोड़ा गया है।
सूचना एवं प्रोद्योगिकी सचिव अनुराधा ठाकुर ने बताया कि “प्रदेश में डिजिटल साक्षरता मिशन शुरू होगा। इसके लिए नोडल एजेंसी का जिम्मा कैशल विकास निगम को सौंपा गया है। मिशन के तहत हर घर का एक सदस्य को लोकमित्र केंद्रों में 20 घंटे की कम्प्यूटर ट्रेनिंग दी जाएगी। यह कार्यक्रम डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत चलेगा।”
