विधायक शिमला ग्रामीण विक्रमादित्य सिंहएसएमसी शिक्षकों के समर्थन में उतर आए हैं। होली लॉज में हुई पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट द्वारा 2613 एसएमसी शिक्षकों की नियुक्तियों को रद्द किए जाने से शिक्षकों पर आर्थिक संकट बन आया है । उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार अध्यापकों का पक्ष कोर्ट में पूरी तरह नहीं रख पाई है जिस कारण शिक्षकों की नियुक्ति को कोर्ट ने रद्द करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने सरकार से राजनीति से ऊपर उठ कर अध्यापकों के पक्ष में कोर्ट में सही बात रखने का आग्रह किया ताकि शिक्षकों को कुछ राहत मिल सके।
विक्रमादित्य ने कहा है कि एसएमसी शिक्षकों ने कोरोना महामारी और इससे पहले दूर दराज के क्षेत्रों में बेहतरीन शिक्षा प्रदान करने का काम किया है। 2012 में इन शिक्षकों को वीरभद्र सरकार ने क्षेत्रों के हालातों को ध्यान में रखते हुए योग्यता के आधार पर नियुक्ति दी थी ताकि हो सके। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट के निर्णय का वह भी सम्मान करते हैं लेकिन सरकार को कानूनी रास्ता अपनाकर शिक्षकों को राहत देने पर विचार करना चाहिए।
राजनीति से ऊपर उठ सरकार शिक्षकों को दें राहत .. विक्रमादित्य
शिक्षकों पर गहराया आर्थिक संकट