हिमाचल प्रदेश माकपा नेता और विधायक ठियोग राकेश सिंघा ने आज पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉ.राजीव बिंदल के कार्यकाल में हुई भर्तियों पर अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं। उन्होंने आज पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉ.राजीव बिंदल पर भ्र्ष्टाचार का आरोप लगाया है। उन्होंने सीधे तौर पर विधानसभा में छह पदों पर हुई भर्तियों को लेकर बिंदल पर जमकर निशाना साधा ।
उन्होंने कहा कि विधानसभा की छह सीटों पर डॉ.बिंदल ने सिर्फ भाई-भतीजेवाद की परंपरा निभाई और अपने लोगों की नियुक्ति की। माकपा नेता राकेश सिंघा ने डॉ.राजीव बिंदल पर भ्र्ष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि विधानसभा में योग्यता के आधार पर नियुक्तियां न कर अपने ही सगे संबंधियों को उन्होंने नौकरियां बांट दी। उन्होंने कहा कि वास्तविक पहचान छुपा कर दी गई नौकरियों में स्पष्ट तौर पर भ्रष्टाचार नजर आता है। उन्होंने विधानसभा भर्तियों पर प्रश्नचिन्ह उठाते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से इन नियुक्तियों की न्यायायिक जांच करवाने की मांग की।
राकेश सिंघा ने कहा कि लॉ-ऑफिसर, सहायक लाइब्रेरियन, कनिष्ठ अनुवादक ,चौकीदार और फराश के पदों पर सिर्फ डॉ.बिंदल के क्षेत्र से ही लोग नियुक्त किए गए हैं जबकि इन पदों का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने डॉ.बिंदल से सवाल करते हुए पूछा कि क्या सिर्फ योग्यता उनके क्षेत्र के लोगों में ही है? डॉ. राजीव बिंदल ने सेनेटाइजर और पीपीई किट घोटालों में उनका नाम जुड़ा था और तब उन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया था और अब फिर विधानसभा में हुई भर्तियों में हुई अनियमितताओं में उनके तार स्पष्ट रूप से जुड़े हैं।
डॉ. राजीव बिंदल ने आरोपों का किया खंडन:
वहीं डॉ. राजीव बिंदल ने राकेश सिंघा द्वारा लगाए गए आरोपों का जोरदार खंडन किया है। राकेश सिंघा द्वारा दिए गए बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए डॉ. बिंदल ने कहा कि सिंघा द्वारा लगाए गए सारे आरोप राजनीति से प्रेरित हैं और पूरी तरह असत्य हैं और इसके पीछे राजनैतिक हित पूरे करने का षडयंत्र है। राकेश सिंघा द्वारा दिए गए बयान असत्य, गलत और राजनीति से प्रेरित हैं। उन्होंने कहा कि यह बयान केवल राजनीति चमकाने के लिए लगाए जा रहे हैं। इनका कोई आधार नहीं है। बे-बुनियाद आरोप लगा कर वह केवल विधानसभा की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं। डॉ.बिंदल ने कहा कि विधानसभा में भर्ती किए गए अधिकारियों और कर्मचारियों में मेरा कोई भी रिश्तेदार नहीं है और यह आरोप जनता में केवल भ्रम पैदा करने के लिए लगाया गया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा सचिवालय ने भर्ती नियमों के आधार पर सभी कर्मचारियों को नियुक्ति दी है।
