जिला कल्याण समिति की बैठक संपन्न

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वर्ष 2016-17 के लिए जिला में चल रहे विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत 39 करोड़ 18 लाख 47 हजार रुपये की राशि का बजट जिला कल्याण समिति की बैठक में अनुमोदित किया गया। बचत भवन में आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए सिंचाई, जन स्वास्थ्य बागवानी एवं सूचना प्रोद्योगिकी मंत्री विद्या स्टोक्स ने बताया कि विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए अलग-अलग लक्ष्य निर्धारित किये गए हैं।
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उन्होने कहा कि अनुवर्ती कार्यक्रम के तहत अनुसूचित जाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 12 लाख 24 हजार रुपये का बजट आबंटित है, जिसके तहत 680 भौतिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है। गृह अनुदान योजना के तहत दो करोड़ 20 लाख, 50 हजार रुपये की राशि का बजट आबंटित किया गया है, जिसके तहत 295 भौतिक लक्ष्य है। अन्तरजातीय विवाह पुरस्कार योजना के तहत 15 लाख 50 हजार रुपये की राशि आबंटित है, जिसका भौतिक लक्ष्य 41 है। विकलांग छात्रों को छात्रवृत्ति योजना के तहत आबंटित बजट नौ लाख रुपये, विकलांगों को विवाह अनुदान के लिए चार लाख 20 हजार रुपये, कम्प्यूटर एप्लीकेशन एवं संवर्गीय क्रिया कलापों के अंतर्गत दक्षता योजना के लिए 13 लाख 57 हजार रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय परिवार सहायता परिवार कार्यक्रम के तहत 265 मामलों के लिए 53 लाख रुपये तथा अत्याचार से पीडि़तों को राहत राशि के रूप में पांच लाख 50 हजार रुपये आबंटित बजट निर्धारित किया गया है।
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उन्होंने महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत महिलाओं के सशक्तिकरण व बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए मदर टैरेसा असहाय मातृ सबल योजना के लिए 27 लाख 43 हजार, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत 38 लाभार्थियों के पक्ष में 12 लाख 75 हजार रुपये की राशि, विधवा पुनर्विवाह योजना के तहत आठ लाभार्थियों के लिए चार लाख रुपये की राशि, महिला स्वयं रोजगार योजना के तहत 15 लाभार्थियों के लिए 75 हजार रुपये की राशि, माता शबरी महिला सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत 197 लाभार्थियों के पक्ष में दो लाख 56 हजार रुपये की राशि अनुमोदित की गई।
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विद्या स्टोक्स ने कहा कि उप मण्डल डोडरा क्वार के लिए विभिन्न कल्याण योजनाओं के अंतर्गत एक करोड़ 43 लाख 89 हजार रुपये की राशि का बजट आबंटित किया गया है। मुख्य संसदीय सचिव (कृषि), रोहित ठाकुर ने बैठक में सुझाव दिया कि अनुवर्ती कार्यक्रम तथा गृह अनुदान में अनुसूचित जातियों के लिए बजट के प्रावधान के लिए विभाग के माध्यम से सरकार से आग्रह किया जाए। उन्होंने बताया कि जिला की कुल जनसंख्या का 1.07 प्रतिशत जनजातीय जनसंख्या जिला में रह रही है।
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सदस्य सचिव एवं जिला कल्याण अधिकारी शिमला ओमकार चंद ने बताया कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत लक्ष्य के अतिरिक्त 4,125 नए मामले भी स्वीकृत हुए हैं। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत वर्ष 2013 से वर्ष 2016 के लिए विभिन्न शैल्फों के तहत कुल 148 मामलों की भी स्वीकृति प्रदान की गई, जिस पर 2 करोड़, 60 लाख रुपये की राशि व्यय की जाएगी।

उपायुक्त शिमला रोहन चंद ठाकुर ने कहा कि जिला में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के और अधिक लाभ प्रदान करने के लिए लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचाना अति आवश्यक है। उन्होंने जिला कल्याण अधिकारी को इन योजनाओं के समुचित प्रचार व प्रसार के निर्देश भी दिए। बैठक में चौपाल क्षेत्र के विधायक बलवीर वर्मा, अतिरिक्त उपायुक्त डी के रतन, परियोजना अधिकारी जिला ग्रामीण विकास अभिकरण भावना शर्मा, जिला के विभिन्न क्षेत्रों से आए तहसील कल्याण अधिकारी बाल विकास परियोजना अधिकारी, पंचायती राज संस्थाओं के पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित थे।

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