मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पीएम मोदी के साथ हुई पांचवीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक के माध्यम से हुई बातचीत में देश में लॉक डाउन बढ़ाने का समर्थन किया। साथ ही उन्होंने प्रदेश की अर्थव्यवस्था और कोरोना की स्तिथि की जानकारी भी दी। बैठक में उन्होंने पीएम मोदी से सेब सीजन के मद्देनजर सेब की बिक्री की वैकल्पिक व्यवस्था किए जाने का भी आग्रह किया।
पॉजिटिव मामलों में वृद्धि चिंताजनक मगर लोगों को वापस लाना भी है जरूरी:
सीएम ठाकुर ने प्रधानमंत्री मोदी को प्रदेश की कोरोना अपडेट देते हुए बताया कि प्रदेश में बाहर से आने वाले लोगों के कारण असंभाविक वृद्धि हुई है। एक सप्ताह के भीतर ही कोरोना पॉजिटिव मामले 40 से बढ़कर 59 हो गए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना मामलों में वृद्धि निश्चित रूप से प्रदेश के लिए चिंता का विषय है लेकिन बाहरी राज्यों में फंसे हुए प्रदेशवासियों को वापस लाना भी जरूरी है। उन्होंने बताया कि अभी भी हिमाचल के 55 हजार लोग दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं और प्रदेश वापसी के लिए संदेश भेज रहे हैं वहीं लगभग हिमाचल में रह रहे दूसरे राज्यों के 68 हजार लोग भी घर वापसी के लिए आवेदन कर रहे हैं।उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि बाहरी राज्यों से आए लोगों से जियो फैसिंग ऐप के जरिए कोरेंटिन के नियमों का सख्ती से पालन करवाया जाएगा।
की जाएगी टेलेंट मैपिंग:
सीएम ठाकुर ने कहा कि कोरोना महामारी के चलते लगाए गए कर्फ़्यू से प्रदेश की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हुई है। ऐसे में प्रदेश सरकार ने आर्थिक गतिविधियों को गति देने के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों से आए लोगों की कौशलता के आधार पर टेलेंट मैपिंग करने का निर्णय लिया है ताकि उनके कौशल का उपयोग प्रदेश हित मे किया जा सके।
कटौती करने की जगह अपव्यय रोके जाएंगे:
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार पूंजीगत व्यय में कटौती न करके खर्चों को रोकने के लिए कठोर कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्र के हर घर में 120 दिन का अकुशल रोजगार सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि महामारी के कारण पर्यटन उद्योग भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है प्रदेश सरकार ने इनका छह महीने का बिजली मांग शुल्क को खत्म करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा औद्योगिक व्यावसायिक और कृषि उपभोक्ताओं को बिजली खपत शुल्क के भुगतान में छूट दी गई है। अप्रैल, 2020 की खपत के लिए मई 2020 में बिल दिया गया है, जबकि मई महीने का बिल 30 जून तक लंबित कर दिया गया है। इस शुल्क को जुलाई, अगस्त और सितंबर माह 2020 में तीन बराबर किश्तों में लिया जाएगा। इसी तरह आबकारी एवं कराधान लाइसेंस शुल्क को माफ किया गया है और बार का लिफ्टिंग कोटा प्रो-राटा के आधार पर होगा।
सरकार कर रही वेतन भुगतान:
उन्होंने कहा कि सरकार एचपीटीडीसी निगम के कर्मचारियों का वेतन भुगतान कर एचपीटीडीसी को भी सहायता प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा, टोकन टैक्स और विशेष सड़क कर को 4 महीने के लिए माफ कर दिया गया है तथा निजी वाहनों के पंजीकरण और परमिट आदि के नवीकरण की देरी पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि एचआरटीसी को 55 करोड़ की मदद दी जाएगी।
मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कुशल और दूरदर्शी नेतृत्व में कोरोना महामारी के विरूद्ध लड़ाई में देश की जीत अवश्य होगी। इस दौरान पीएम मोदी ने सभी मुख्यमंत्रियों द्वारा कोविड-19 से निपटने के लिए किए जा रहे प्रयासों की भी सराहना की।
वीडियो काॅन्फ्रेंस के दौरान मुख्य सचिव अनिल खाची, डीजीपी एस.आर.मरडी, अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज कुमार और आर.डी. धीमान तथा मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजय कुंडू भी उपस्थित रहे।
