मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने जिला शिमला के रामपुर में 71वें राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह की अध्यक्षता करते हुए सरकारी कर्मचारियों व पैंशनधारकों को जनवरी, 2017 से 4 प्रतिशत मंहगाई भत्ता देने की घोषणा की। मंहगाई भत्ते का भुगतान सितम्बर, 2017 के वेतन के साथ माह अक्तूबर, 2017 में किया जाएगा। उन्होंने ज्यूरी में राजकीय महाविद्यालय खोलने की भी घोषणा की। प्रदेश के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें बड़े संघर्ष के उपरान्त स्वतंत्रता मिली है तथा हम उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों व देशवासियों को नमन करते हैं, जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए अपनी जानें न्यौछावर की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के सत्ता में आने के समय वेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा था तथा अपने चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वायदों को पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने 12वीं या इससे अधिक की शैक्षणिक योग्यता वाले वेरोजगार युवाओं को 1000 रुपये प्रति महीने का वेरोजगारी भत्ता प्रदान किया, जबकि दिव्यांग युवाओं को 1500 रुपये प्रति महीने वेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि अनुबन्ध कर्मचारियों के वेतन ग्रेड-पे को 50 प्रतिशत से 75 प्रतिशत तथा दैनिक भोगियों के वेतन को 150 रुपये से बढ़ाकर 210 रुपये किया गया। इसके अतिरिक्त कर्मचारियों व पैंशनधारकों को अनेक अन्य लाभ भी प्रदान किए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने 640 करोड़ की एडीबी पोषित कौशल विकास परियोजना के कार्यान्वयन के लिए कौशल विकास निगम की स्थापना की। इसके तहत प्रदेश में 42 जॉब मेले तथा 949 परिसर साक्षात्कारों के आयोजन से निजी क्षेत्र में 31991 युवाओं रोजगार प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त, सरकारी क्षेत्र में लगभग 63000 युवाओं को रोजगार प्रदान किया गया तथा निजी क्षेत्र में भी समान्तर संख्या में रोजगार के अवसर सृजित किए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने अनुबन्ध कर्मचारियों को तीन वर्ष के कार्यकाल के उपरान्त नियमित करने की भी घोषणा की।
वीरभद्र सिंह ने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान प्रदेश में स्वास्थ्य, शिक्षा तथा समग्र विकास के क्षेत्र में भरपूर प्रगति की। प्रदेश को शिक्षा एवं समग्र विकास के क्षेत्र में देश में सर्वश्रेष्ठ राज्य आंका गया। हिमाचल प्रदेश को देश के बड़े राज्यों में प्रथम खुला शौचमुक्त राज्य घोषित किया गया। राज्य ने खाद्यान्न उत्पादन में बढ़ौतरी के लिए कृषि कर्मण्य पुरस्कार भी प्राप्त किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण व उत्थान की ओर विशेष ध्यान दिया है। सामाजिक सुरक्षा पैंशन को 450 रुपये से बढ़ाकर 700 रुपये करते हुए 3,89,168 हजार वृद्धों, विधवाओं तथा दिव्यागों को लाभान्वित किया गया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने सड़कों के निर्माण को प्राथमिकता दी है और प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों को सड़क सुविधा प्रदान करने पर विशेष बल दिया है। वर्तमान सरकार के साढ़े चार वर्षों के कार्यकाल के दौरान प्रदेश में 2314 किलोमीटर नई सड़कों तथा 215 पुलों का निर्माण किया गया तथा 864 गांवों को सड़क सुविधा प्रदान की गई। अभी तक कुल 3226 पंचायतों में से 3140 पंचायतों को मोटर योग्य सड़कों से जोड़ा गया था शेष पंचायतों में सड़क सुविधा का कार्य प्रगति पर है। प्रदेश में अब लगभग 37000 किलोमीटर सड़कें हैं।
हिमाचल प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में देश का केन्द्र बनकर उभरा है। प्रदेश में 50 नए महाविद्यालय खोले गए तथा इस दौरान राज्य सरकार ने छः महाविद्यालयों को अपने अधीन लेकर महाविद्यालयों की संख्या बढ़कर 128 तक पहुंचाई है। इन नए खोले गए महाविद्यालयों में कुशल कार्य सुनिश्चित बनाने के लिए विभिन्न श्रेणियों के 900 पद सृजित किए गए। मुख्यमंत्री कहा कि इसके अतिरिक्त, शिक्षा विभाग ने विभिन्न श्रेणियों के 9600 पद भरे तथा इस दौरान 1485 नई राजकीय पाठशालाओं को खोला व स्तरोन्नत किया गया। इसके अतिरिक्त, प्रदेश में 3 इंजीनियरिंग महाविद्यालय, 35 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तथा चार केन्द्रीय पोषित संस्थान भी खोले गए, जिनमें आईआईटी व आईआईएम शामिल है।
उन्होंने कहा कि गत साढ़े चार वर्षों के दौरान प्रदेश में 230 नए स्वास्थ्य संस्थान खोले गए। शिमला के समीप चम्याना में 290 करोड़ रुपये की लागत से आईजीएमसी के सुपर स्पेशियलटी ब्लॉक का निर्माण किया जाएगा। जिला सिरमौर के नाहन में डा. वाई.एस. परमार राजकीय मेडिकल कालेज भी खोला गया। जिला मण्डी में ई.एस.आई. मेडिकल कालेज एवं अस्पताल को राज्य सरकार ने अपने अधीन लेकर इसका नाम श्री लाल बहादुर शास्त्री के नाम पर रखा। चम्बा में पंडिल जवाहर लाल नेहरू राजकीय मेडिकल कालेज खोला गया तथा इन दोनों कालेजों में 100-100 एमबीबीएस सीटों सहित कक्षाएं वर्तमान शैक्षणिक सत्र से आरम्भ की जाएंगी। जिला हमीरपुर में एक अन्य राजकीय मेडिकल कालेज खोलने की प्रक्रिया चल रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कम बोल्टेज की समस्या के समाधान के लिए थ्री-फेस बिजली उपलब्ध करवाने का कार्य प्रगति पर है तथा प्रदेश में शत-प्रतिशत बिजली उपलब्ध करवाई जा रही है। राज्य के लगभग सभी गांवों के नलों में पेयजल आपूर्ति की जा रही है। इससे पूर्व, मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया तथा पुलिस, होमगार्ड, एनसीसी कैडेट, स्कॉउट एवं गाईड, एनएसएस कैडेट तथा स्कूली बच्चों की टुकड़ियों द्वारा मार्च पास्ट की सलामी ली। परेड़ का नेतृत्व परेड़ कमांडर डा. मोनिका भटुंगरू (आईपीएस) ने किया जो हिमाचल के लाहौल-स्पिति की रहने वाली है।
इस अवसर पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री ने सांस्कृतिक प्रस्तुति देने वाले प्रतिभागियों व अन्यों को पुरस्कार वितरित किए।सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री श्रीमती विद्या स्टोक्स, मुख्य संसदीय सचिव श्री नन्द लाल, रोहडू के विधायक श्री मोहन लाल बराकटा, पूर्व सांसद श्रीमती प्रतिभा सिंह, राज्य युवा कांग्रेस अध्यक्ष श्री विक्रमादित्य सिंह, मुख्य सचिव श्री वी.सी. फारका, डीजीपी श्री सुमेश गोयल भी अन्य सिविल तथा पुलिस अधिकारियों सहित इस अवसर पर उपस्थित थे।
