कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने देशव्यापी लॉक डाउन के चलते प्रदेश के प्रमुख व्यवसाय होटल उद्योग पर पड़े विपरीत प्रभाव पर चिंता जताते हुए सरकार से प्रभावी कदम उठाने की मांग की है। इस संबंध में आज होटल एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल का प्रतिनिधित्व करते हुए विधायक शिमला ग्रामीण विक्रमादित्य सिंह ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से भेंट की।
उन्होंने कहा है कि कोविड-19 के चलते पिछले तीन महीनों से यह उद्योग पूरी तरह बंद है और इस पूरे साल इसके चलने की कोई उम्मीद नहीं है। ऐसे में सरकार को होटल व्यवसाय के विकास के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। उन्होंनेे मुख्यमंत्री से होटलियर्स की स्तिथि पर बात करते हुए कहा कि देश प्रदेश में तालाबंदी के चलते होटलियर अपने बिजली ,पानी के टैक्स के साथ अपने कर्मचारियों का वेतन देने में भी असमर्थ है। उन्होंने व्यवसायियों को तुंरत गोआ,केरल व राजस्थान की तरह राहत दीए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से राहत न मिल पाने की स्थिति में मजबूरन इन्हें अपने होटलों में भी तालाबंदी करनी पड़ सकती है।
ये रखीं मांगे:
वहीं प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश सरकार के समक्ष अपनी मांग रखते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में व्यवसायियों ने तालाबंदी के दौरान के बैंक ऋणों में ब्याज दर को माफ़ करने और इस अवधि के दौरान बिजली,पानी व अन्य सभी टेक्स को निरस्त करने की मांग की है। साथ ही होटलियर्स ने अपने सभी कर्मचारियों को सरकारी कोष से इस अवधि का वेतन देने और आगमी 2 सालों तक जीएसटी में छूट दिए जाने की मांग भी की है। ज्ञापन में होटलियर्स ने ठोस टूरिज्म पॉलिसी बनाने की मांग भी की है ताकि पर्यटन और होटल व्यवसाय को बढ़ावा मिल सके। प्रदेश में पर्यटकों की आवाजाही में गति लाने के लिए विशेष बजट केतहत सुरक्षित यात्रा के साथ-साथ हेलिपैड का निर्माण करने की भी मांग रखी। विक्रमादित्य सिंह ने इस दौरान उम्मीद जताई कि आज होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में इसपर कोई सार्थक निर्णय लिया जाएगा। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह प्रदेश में होटल व्यवसाय को पुनर्जीवित करने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे।
इस मौके पर प्रतिनिधिमंडल के संजय सूद,अनिल वालिया,प्रिंस कुकरेजा प्रमुख तौर पर उपस्थित रहे ।
