ईको टूरिज्म प्रोजेक्ट में लोकल लोगों को प्राथमिकता देने के लिए सरकार ने पॉलिसी विदड्रा कर दिया। ऐसे में अब प्रदेश सरकार जल्द ही संशोधित ईको टूरिज्म पॉलिसी लाएगी। प्रदेश के स्थानीय लोगों को करोबार से जोडऩे के लिए सरकार नीति में नियम बनाने जा रही है। हालांकि प्रदेश के कुछेक क्षेत्रों में ईको टूरिज्म का करोबार चल रहा है, लेकिन अधिकांश उद्योगपतियों के पास है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक ईको टूरिज्म प्रोजेक्ट में पारदर्शिता लाने एवं स्थानीय लासेगों को लाभ पहुंचाने के लिए पॉलिसी में संशोधन की जा रही है। प्रदेश पर्यटन विभाग ने इस पॉलिसी में कुछ एक अहम बिंदु शामिल करने के लिए वन विभाग से समय मांगा है।
ईको टूरिज्म पॉलिसी-2005 में संशोधित करने का एजेंडा अगली कैबिनेट मीटिंग में जाएगा। मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद ही प्रदेश में ईको टूरिज्म पॉलिसी-2015 बनेगी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस प्रोजेक्ट के लिए स्थानीय लोगों द्वारा रूचि नहीं दिखाने की स्थिति में टेंडर आमंत्रित किए जाएंगे। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ईको प्रोजेक्ट को अहम बताया जा रहा है। प्रदेश में बेरोजगारों के लिए भी ईको टूरिज्म में करोबार शुरू करने का मौका मिलेगा।
वर्तमान में 11 प्रोजेक्ट्स हैं स्वीकृत
प्रदेश में वर्तमान में ईको टूरिज्म के 11 प्रोजेक्ट्स स्वीकृत हैं। इनमें से छह कार्यरत हैं, जबकि पांच पर काम शुरू नहीं हो पाया। आला वन विश्राम गृह डलहौजी, शोघी कैंपिंग साइट शिमला, बड़ोग कैंपिंग साइट सोलन, चेवा स्वचयनित साइट सोलन, मोतीकूना स्वचयनित साइट सोलन तथा पोटरहिल साइट शिमला के नाम से र्ईको टूरिज्म प्रोजेक्ट चल रहे हैं। जबकि सोनु बंगला सोलन, कांगडा विश्राम गृह धर्मशाला, धुआं देवी विश्राम गृह मंडी, डलहौजी कैंपिंग साइट डलहौजी तथा मैकलोडगंज कैंपिंग साइट धर्मशाला का यह प्रोजेक्ट अभी लंबित हैं।
बीडिंग में चाहिए 80 में से 24 अंक
प्रदेश में अब तक चल रहे ईको टेरिज्म प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी इस आधार पर मिली, जिनके अंक 80 में से 24 थे। प्राप्त जानकारी के मुताबिक पूर्व में इच्छुक प्रार्थियों से साइटवार तकनीकी व वित्तीय बिड मंगवाई गई थी। जिन आवेदनकर्ताओं की तकनीकी बिड 24 अंक या इससे अधिक पाई गई उनकी ही वित्तीय बिड खोली गई। यानी प्रदेश में 11 प्रोजेक्ट्स को अंकों के आधार पर मंजूरी मिली है।
ईको टूरिज्म पॉलिसी-2005 का विदड्रा किया गया है। पर्यटन विभाग ने इसमें कमेंट्स करने के लिए समय मांगा है। संशोधित पॉलिसी अगली कैबिनेट में जाएगी। ईको टूरिज्म प्रोजेक्ट्स में लोकल लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी।ठाकुर सिंह भरमौरी, वन मंत्री
