ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिल शर्मा ने अधिकारियों को गा्रमीण क्षेत्रों में चल रहे विभिन्न विकास कार्यो को समयबद्ध पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं, ताकि इसका लाभ आम आदमी को सुनिश्चित किया जा सके। वह आज यहां गा्रमीण क्षेत्रों में विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं की समीक्षा बैठक को सम्बोधित करते हुए बोल रहे थे। बैठक में विभिन्न जिलों के उपायुक्तों, वरिष्ठ अधिकारियों और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यो से जुड़े अधिकारियों ने हिस्सा लिया।
अनिल शर्मा ने कहा कि वर्ष 15-16 में मनरेगा के अंतर्गत विभिन्न विकास परियोजनाओं में ग्रामीण क्षेत्रों में 4 लाख 23 हजार परिवारों को घर द्वार पर रोजगार प्रदान किया गया। उन्होंने बताया कि इस पर 391.50 करोड़ की राशि खर्च की गई तथा 177.04 लाख कार्य दिवस सृजित किए गए। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा नव निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है ताकि वे अपनी पंचायत में चल रही विकास परियोजनाओं को सही तरीके से क्रियान्वित कर सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत घरेलू व सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण कार्य को प्राथमिकता के आधार पर करना सुनिश्चित करें, ताकि इससे शत प्रतिशत लक्ष्य हासिल किया जा सके।
अनिल शर्मा ने कहा कि प्रदेश के जिन क्षेत्रों में विकास कार्य धीमी गति से चल रहे हैं, उन क्षेत्रों में विकास कार्यो में तीव्रता लाने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। इस कमेटी द्वारा समय-समय पर विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही दिक्कतों का तत्काल समाधान किया जाएगा और वह स्वयं भी ऐसे क्षेत्रों का दौरा करेंगें। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण कार्य को प्राथमिकता प्रदान की जाए। आंगनबाड़ी केंद्र के भवन के लिए उचित स्थान का चयन समयबद्ध किया जाना चाहिए ताकि बच्चों को खेल-कूद के लिए भी पर्याप्त स्थान उपलब्ध हो सके।
अनिल शर्मा ने कहा कि सभी के अथक परिश्रम व सहयोग से ही प्रदेश विकास के मामले में एक मॉडल राज्य के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकासकार्यो को और अधिक गति देने के लिए संयुक्त प्रयास की आवश्यकता है उन्होेंने अधिकारियों केा यह भी निर्देश दिए कि वे सभी विकास कार्यो के निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति के लिए सम्बन्धित विभागों से तालमेल बनाएं, ताकि निर्धारित लक्ष्यों की समयबद्ध पूर्ति की जा सके।
ओंकार शर्मा, सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज ने कहा कि विभाग द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से ई-परिवार रजिस्टर बनाया जा रहा है। इस रजिस्टर में प्राप्त डाटा को आधार कार्ड से लिंक किया जाएगा। इस रजिस्टर के बनने से परिवार रजिस्टर ऑन लाईन हो जाएगा, जिससे लोगों को परिवार रजिस्टर की कॉपी, बी.पी.एल. का प्रमाणपत्र ऑन लाईन प्राप्त हो सकेगी। उन्होंने विभाग के अधिकारियों को कहा कि ग्रामीण विकास के कार्यो को गति देने के लिए दृढ़ प्रयास करें। बैठक में अभिषेक जैन, निदेशक ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, प्रदेश के समस्त जिलों के उपायुक्त, अतिरिक्त उपायुक्त, उपमंडलाधिकारी, उप निदेशक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, जिला पंचायत अधिकारी तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
20
