प्रधानमंत्री 15 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतू किए जाने वाले विभिन्न कार्यों में अधिकारी तेजी लाएं, ताकि इस वर्ग के कल्याण की विभिन्न योजनाओं का लाभ इनको मिल सके। यह जानकारी आज यहां अतिरिक्त उपायुक्त शिमला डी के रतन ने अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए आयोजित प्रधानमंत्री 15 सूत्रीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। उन्होंने कहा कि जिला शिमला में 26 आंगनबाड़ी केंद्र 25 प्रतिशत अल्पसंख्यक समुदाय की जनसंख्या से कम आबादी वाले आंगनबाड़ी केंद्र 25 प्रतिशत जनसंख्या से अधिक हैं, जिनमें 12 आंगनबाड़ी सहायिकाएं नियुक्त की गई हैं। इनमें अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित 1227 शिशुओं तथा 410 गर्भवती महिलाओं को पोषाहार से लाभान्वित किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत 943 बच्चे विशेष पोषाहार कार्यक्रम के अंतर्गत लाभान्वित किए गए तथा 183 माताओं को विशेष पोषाहार कार्यक्रम के तहत लाभान्वित किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के लिए 20 लाख रुपये की राशि विभिन्न निर्माण कार्यों के भुगतान के लिए प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि उक्त विद्यालय की बालिकाओं की मासिक स्वास्थ्य जांच प्रत्येक माह के दूसरे शनिवार करना सुनिश्चित किया गया है, जिसके लिए खंड चिकित्सा अधिकारी द्वारा कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। उन्होंने बताया कि राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला संजौली तथा राजकीय उच्च पाठशाला कैथू में अल्पसंख्यक समुदाय के छठी से आठवीं कक्षा के विद्यार्थियों को उर्दू विषय की शिक्षा दी जा रही है।
डी के रतन ने बताया कि वर्ष 2015-16 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम द्वारा जिला शिमला के अल्पसंख्यक समुदाय के लाभार्थियों को पांच लाख रुपये के ऋण वितरित किए गए। उन्होंने बताया कि इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदाय के 6 प्रार्थियों को दो लाख 25 हजार रुपये की राशि प्रदान की गई। बैठक में उप पुलिस अधीक्षक श्री राजेंद्र शर्मा, जिला कल्याण अधिकारी श्री ओंकार चंद्र, समन्वयक डाईट व अन्य विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।
