केंद्र सरकार द्वारा कोरोना वायरस के खतरे से निपटने के लिए एक साल के लिए प्रधान मंत्री, केंद्रीय मंत्रियों व संसद सदस्यों के 30 प्रतिशत वेतन में कटौती और दो साल के लिए संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास निधि को समाप्त करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इसके लिए केंद्र सरकार के प्रयासों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि देश के राष्ट्रपतिए उपराष्ट्रपति और राज्यपालों द्वारा कोरोना वायरस से निपटने के लिए अपने 30 प्रतिशत वेतन को स्वेच्छा से सर्मपित का निर्णय दूसरों के लिए सराहनीय और अनुकरणीय है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन फैसलों से सरकार को देश में स्वास्थ्य सुविधाओं और संबद्ध बुनियादी ढाँचे के उपयोग और कोरोना वायरस के निराकरण के लिए और अधिक धनराशि मिलेगी। जय राम ठाकुर ने कहा कि संकट की घड़ी में इस निर्णय ने लोगों को इलाज और अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को भी दिखाया है। मुख्यमंत्री ने समाज के संपन्न वर्गों से भी अपील की कि वे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए अपनी क्षमता अनुसार अधिकतम दान करने के लिए आगे आएं।
